नई दिल्ली: राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए बैठक की. ये बैठक करीब छह घंटे तक चली. इसमें कोरोना वायरस, इसको लेकर लगाए गए लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये पांचवी बैठक थी. मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे. इसमें राज्यों के सीएम ने अपनी-अपनी बात रखी.
ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलने, ट्रेनों को शुरू करने और हवाईअड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो लॉकडाउन जारी रखने का बिंदू क्या है? उन्होंने कहा कि हम इस संकट में एक साथ हैं. हालांकि, किसी तरह पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से रोज कई गाइडलाइन जारी की जाती है. इसे पढ़ने और फॉलो करने में हम थक जाते हैं.
अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी.
के चंद्रशेखर राव
वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी यात्री ट्रेन सेवा शुरू नहीं करने का आग्रह किया जिसे देश में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के हिस्से के रूप में रोका गया था.
उद्धव ठाकरे
वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि लॉकडाउन पर विशिष्ट और ठोस मार्गदर्शन’’ करें. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि सीएम ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘लॉकडाउन पर हमारा विशिष्ट एवं ठोस मार्गदर्शन करें, राज्य वही लागू करेंगे.’’ बयान में कहा गया है कि ठाकरे ने मोदी से आग्रह किया कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए.
भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्हें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन क्षेत्र घोषित करने की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए.
ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलने, ट्रेनों को शुरू करने और हवाईअड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो लॉकडाउन जारी रखने का बिंदू क्या है? उन्होंने कहा कि हम इस संकट में एक साथ हैं. हालांकि, किसी तरह पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से रोज कई गाइडलाइन जारी की जाती है. इसे पढ़ने और फॉलो करने में हम थक जाते हैं.
अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी.
के चंद्रशेखर राव
वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी यात्री ट्रेन सेवा शुरू नहीं करने का आग्रह किया जिसे देश में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के हिस्से के रूप में रोका गया था.
उद्धव ठाकरे
वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि लॉकडाउन पर विशिष्ट और ठोस मार्गदर्शन’’ करें. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि सीएम ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘लॉकडाउन पर हमारा विशिष्ट एवं ठोस मार्गदर्शन करें, राज्य वही लागू करेंगे.’’ बयान में कहा गया है कि ठाकरे ने मोदी से आग्रह किया कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए.
भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्हें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन क्षेत्र घोषित करने की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए.
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